तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले फेरि एकपटक देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले यही घटनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
दोषीलाई संविधानसम्मत सबैभन्दा कठोर सजाय दिनुपर्ने, अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, फरेन्सिक क्षमता बढाउनुपर्ने, विद्यालय तहदेखि वैज्ञानिक यौन शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने, महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा रोक्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने र पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठे।
तर अब गरिमालाई के भयो, कसरी भयो र दोषीलाई के सजाय भयो ? प्रश्न त्योभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। बहस अब बदलिनुपर्छ, गरिमाजस्तो अन्याय फेरि कसैले भोग्न नपर्ने कानुन, प्रणाली र समाज कसरी बनाउने भन्नेतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ।
किनकि गरिमा एउटा घटना होइनन्। उनी हाम्रो राज्य संयन्त्र, कानुनी व्यवस्था, सामाजिक चेतना र नागरिक जिम्मेवारीको सामूहिक परीक्षा बनेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद राधिका रम्तेलले दोषीलाई संविधानसम्मत सबैभन्दा कठोर सजायको माग गरिन्।
‘कानुन यस्तो कठोर होस् कि अपराध गर्नुअघि अपराधीले पटकपटक होइन, लाखौं पटक सोचोस्’ भन्ने उनको भनाइले दण्डको प्रभावकारिताबारे बहस अघि बढाउन आग्रह गर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले महिलामाथिको हिंसाको निरन्तरता औंल्याउँदै संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य शाहजान खातुनले जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था अन्त्य गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
यी मागको एकै अर्थ अपराध भइसकेपछि सजाय दिने प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन। अपराध हुनुअघि नै रोक्ने राज्य चाहिन्छ भन्ने हो।
सरकार : प्रतिक्रिया होइन, रोकथामको प्रणाली
गरिमाको घटनापछि सरकारको पहिलो जिम्मेवारी निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धान हो। त्यसपछि दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्नु हो। तर सरकारको काम त्यतिमै सकिँदैन।
हरेक गम्भीर यौन हिंसाको घटनापछि मन्त्री वा मन्त्रालयबाट वक्तव्य आउने, पीडित परिवारसँग सहमति गर्ने, राहत घोषणा गर्ने र केही समयपछि घटना सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने समय आएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारले संसद्मा यही अभ्यासमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले गरिमाको घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिको प्रसंग उठाउँदै ‘एउटा शालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ भनेर प्रश्न गरिन्।
यो प्रश्न सरकारका लागि असहज भए पनि आवश्यक छ। एउटा घटना सहमतिमा मिलान गर्नुको साटो राज्यले सोही प्रकृतिका घटना अब समाजमा घट्नु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने गरीका निर्णय, पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई सजाय हुनुपर्छ।
पीडित परिवारलाई राहत चाहिन्छ, राज्यको सहयोग चाहिन्छ। तर राहत न्यायको विकल्प होइन। सहमति अनुसन्धानको विकल्प होइन। शालिक न्यायको विकल्प होइन।
त्यसैले अब सरकारले प्रत्येक यस्ता घटनामा ‘के सहमति भयो ?’ भन्दा ‘कुन प्रणालीगत कमजोरीका कारण घटना भयो र त्यो कमजोरी कसरी हटाइयो ?’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
संसद्मा कडा भाषणमात्र होइन, प्रभावकारी कानून बन्नुपर्छ
सांसदहरूले सोमबार संसद्मा उठाएका मागलाई अब विधेयक र कानुनी सुधारमा बदल्ने जिम्मेवारी संसद्कै हो।
राधिका रम्तेलले संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको सन्दर्भमा संविधानसम्मत कठोरतम सजायको माग गरिन्। शाहजान खातुनले कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्। रन्जु न्यौपानेले कक्षा १ देखि १२ सम्म उमेरअनुकूल यौन शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले फरेन्सिक क्षमता र प्रहरी अनुसन्धान क्षमता बढाउन पनि जोड दिइन्।
यी आवाज अलग-अलग माग होइनन्। यिनलाई एउटै बाल तथा महिला सुरक्षा सुधार प्याकेजका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
कानुनले जघन्य अपराधको अनुसन्धानलाई समयमै सम्पन्न गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रमाण संकलन, फरेन्सिक परीक्षण, डिजिटल प्रमाणको संरक्षण, पीडितको बयान र साक्षी संरक्षणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। अपराधीको राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक पहुँचका कारण अनुसन्धान प्रभावित नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
त्यस्तै, सजायको कानुनी व्यवस्था मात्रै होइन, सजाय कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ। अपराधी पक्राउ नपर्ने, मुद्दा कमजोर हुने, प्रमाण हराउने वा प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमा प्रक्रिया लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ।
प्रहरी र अनुसन्धान
गरिमा प्रकरणले प्रहरी अनुसन्धान क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। घटनास्थलमा पुग्ने प्रहरीको क्षमता विकास र नेपालको फरेन्सिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने माग सांसदले उठाएका छन्। यो मागलाई अब बजेट र संस्थागत सुधारसँग जोड्नुपर्छ।
हरेक जिल्लामा संवेदनशील अपराधको प्रारम्भिक प्रमाण नष्ट नहुने गरी घटनास्थल व्यवस्थापन गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण र स्पष्ट प्रोटोकल हुनुपर्छ। फरेन्सिक परीक्षण गर्न राजधानी केन्द्रित निर्भरता घटाउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अनुसन्धानको क्रममा संकलित भिडियो, बयान, मेडिकल प्रमाण वा अन्य संवेदनशील सामग्री कसरी बाहिरिन्छ ? यस्तो हुन नदिन अनुसन्धान गर्ने टोलीलाई कसरी परिचालन गर्ने एक पटक गल्ती भए दोस्रो पटक हुन नदिने कानूनी प्रवन्ध गर्ने काममा सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ।
शाहजान खातुनले अभियुक्तको बयानसम्बन्धी भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा प्रश्न उठाइन्। विपीन आचार्यले गृह मन्त्रालयमा गरिमाका आमाबुबाको भिडियो खिचिएको विषयमा आपत्ति जनाए।
पीडितको पीडा सार्वजनिक सामग्री होइन भन्ने मानक स्थापित गराउन आवश्यक छ। यो सबैले बुझ्नै पर्छ। अनुसन्धानको प्रमाण सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जन होइन। यस विषयमा सरोकार राख्ने सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
राज्यका सबै निकायले गोपनीयता, मर्यादा र पीडितको अधिकारसम्बन्धी स्पष्ट आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।
शिक्षा : अपराध रोक्ने पहिलो दीर्घकालीन लगानी
संसद् बैठकमै सांसदहरूले विद्यालय शिक्षामै वैज्ञानिक र उमेरअनुकूल यौन शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यो विषयलाई थप फराकिलो दायरा बनाएर अध्ययन गर्न आवश्यक छ। समयसँगै हाम्रा पाठ्य सामग्री परिमार्जन हुनुपर्छ। आवश्यकता अनुसारका सामग्री तयार गरिनुपर्छ।
यौन शिक्षा भन्नाले यौन व्यवहारबारे जानकारी मात्र होइन। बालबालिकालाई आफ्नो शरीर, सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्श, सीमाको सम्मान, सहमति, असहमति, हिंसा पहिचान, जोखिममा सहयोग माग्ने तरिका र डिजिटल सुरक्षाबारे सिकाउनु हो।
विद्यालयले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तकको ज्ञान मात्र होइन, आफू सुरक्षित रहने ज्ञान पनि दिनुपर्छ।
यसका लागि शिक्षकलाई तालिम, अभिभावकलाई अभिमुखीकरण र विद्यालयमा बालसुरक्षा संयन्त्र आवश्यक छ। बालबालिकाले कुनै असहज व्यवहारबारे सहज रूपमा जानकारी दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
सामाजिक संघसंस्था विरोधको साटो नीति निर्माणमा जुटोस
महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका पनि अब आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनमा सीमित हुनु हुँदैन।
घटना भएपछि सडकमा उत्रिनु आवश्यक हुन सक्छ। तर, त्यसपछि नीति निर्माणको टेबलमा पुगेर कानुन संशोधन, अनुसन्धान प्रणाली, पीडित सहायता, विद्यालय सुरक्षा र स्थानीय तहको बाल संरक्षण प्रणाली सुधारका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
हरेक जिल्लामा बाल हिंसा र यौन अपराधसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक सहयोग र पीडित परिवारलाई न्याय प्रक्रियामा साथ दिने संस्थागत संयन्त्र बनाउन सकिन्छ।
निजी क्षेत्र पनि यो बहसबाट बाहिर रहन सक्दैन। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा काम गर्ने कम्पनी, मनोरञ्जन उद्योग, विज्ञापन क्षेत्र, विद्यालय सञ्चालन गर्ने निजी संस्था तथा प्रविधि कम्पनीले बालबालिका र महिलाको सुरक्षालाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको हिस्सा बनाउनुपर्छ।
सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन, कथा तथा चलचित्रमा महिलालाई यौन वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले ‘कानुनले रोकेको छैन’ भन्ने न्यूनतम दृष्टिकोणभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार सामग्री निर्माणको मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
विशेषगरी, डिजिटल प्लेटफर्ममा पीडितको फोटो, भिडियो, अभियुक्तको संवेदनशील बयान वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री अनियन्त्रित रूपमा फैलिन नदिने प्रणाली आवश्यक छ।
आम नागरिक दर्शक मात्र हुनु हुँदैन
अन्ततः राज्यले मात्र सबै अपराध रोक्न सक्दैन। नागरिकको भूमिका पनि निर्णायक छ।
घटना देख्दा बेवास्ता नगर्ने, बालबालिकाले दिएको संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, पीडितलाई थप दोष दिएर धेरै पीडा नदिने, हल्लाका आधारमा कसैलाई अपराधी घोषणा नगर्ने र अनुसन्धानसम्बन्धी संवेदनशील सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर नगर्ने सामान्य नागरिक व्यवहार पनि न्यायको हिस्सा हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले बालबालिकालाई ‘कसैसँग नजानू’ भनेर मात्र सिकाउने कि उनीहरूमाथि हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई रोक्ने समाज बनाउने ? बहस यहीँबाट बदलिनुपर्छ।
गरिमाको नाममा दीर्घकालीन संकल्प गरौं
गरिमाको घटनापछि फेरि एउटा सहमति होला, राहत घोषणा होला, केही दिन सडकमा आक्रोश देखिएला र संसद्मा कठोर शब्द बोलिएलान्। तर त्यसपछि पुरानै अवस्था फर्कियो भने गरिमाको मृत्युबाट राज्यले केही सिकेको मान्न सकिँदैन।
त्यसैले अब ‘गरिमाको घटनामा के भयो ?’ मा मात्र सीमित नराखौं।
-के कानुन बदलियो ?
-के अनुसन्धान प्रणाली बदलियो ?
-के प्रहरीको क्षमता बढ्यो ?
-के फरेन्सिक प्रणाली सुधारियो ?
-के विद्यालयमा बालसुरक्षा र वैज्ञानिक यौन शिक्षा पुग्यो ?
-के पीडित परिवारलाई न्याय पाउने बाटो सहज भयो ?
-के अनुसन्धानको गोपनीयता सुरक्षित भयो ?
-के सामाजिक सञ्जालमा पीडितको पीडा बेच्ने प्रवृत्ति रोकियो ?
-के राजनीतिक पहुँचका कारण अपराधीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना घट्यो ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने बहस नै गरिमाका लागि वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
गरिमा फर्केर आउने छैनन्। तर गरिमाको नाममा यस्तो कानुन, यस्तो अनुसन्धान प्रणाली, यस्तो सामाजिक चेतना र यस्तो राज्य संयन्त्र बनाउन सकिन्छ, जहाँ अर्को तीन वर्षीया बालिका पीडित हुनुअघि नै उसको सुरक्षा सुनिश्चित होस्।
अब संसद्ले शोक व्यक्त गर्नेभन्दा नीति बनाओस्। सरकारले सहमति गर्नेभन्दा प्रणाली बदलोस्। सामाजिक संस्थाले विरोध गर्नेभन्दा दीर्घकालीन निगरानी गरोस्। निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीको घोषणा गर्नेभन्दा व्यवहार बदलोस्। र नागरिकले घटना हेरेर आक्रोशित हुनेभन्दा हिंसा रोक्ने संस्कार निर्माणमा आफ्नो भूमिका निभाओस्।
त्यसैले अब बहस बदलौं। ‘गरिमालाई के भयो ?’ भन्ने प्रश्नबाट ‘अब अर्को गरिमालाई यस्तो हुन नदिन हामी के गर्दैछौं ?’ भन्नेतर्फ लागौं।
किनकि न्यायको अन्तिम अर्थ अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र होइन। उही अन्याय फेरि दोहोरिन नदिने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो।
प्रतिक्रिया