विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाउनुअघि सरकारले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षको समग्र समीक्षा गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आइतबार काठमाडौंमा शिक्षा संवाद आयोजना गरिँदैछ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने संवादमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ। विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण प्रक्रियामा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सञ्चालन गरेको थियो।
विराटनगरबाट सुरु भएको प्रदेशस्तरीय शिक्षा संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सातै प्रदेशमा सम्पन्न भएको हो। संवादका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका विद्यमान समस्या, चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव र प्रमुख निष्कर्षलाई एकीकृत रूपमा प्रस्तुत गरी समीक्षा गर्न काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा समग्र शिक्षा संवाद आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विधेयकमा के विषय समेट्ने ?
प्रदेशस्तरीय संवादमा विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न विषय उठेका छन्। विशेषगरी शिक्षकको पेशागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारीबारे सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी तीन तहका सरकारबीच कसरी स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा बाँडफाँट गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता कसरी बढाउने तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि कस्ता नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयलाई पनि छलफलमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशबाट आएका सुझावलाई केवल संकलन गरेर राख्नेभन्दा विधेयकको मस्यौदामा समेटिनुपर्ने प्राथमिक विषय पहिचान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको छलफल आयोजना गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशस्तरीय संवादबाट प्राप्त सुझावसँगै काठमाडौंमा हुने समग्र छलफलबाट आएका थप सुझावलाई समेत समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइनेछ।
यसले लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका सरोकारवालाको सुझावका आधारमा अघि बढाउने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया