राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले सरकार र नीति निर्माण तहमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्ने क्षमताको चरम अभाव रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व उठाउने र ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने मात्र ‘टेन्सन’ हुने गरेको भन्दै लघुवित्त क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका हुन् ।

आफू अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा लघुवित्तसम्बन्धी ३० प्रतिशतको विषय पटक–पटक उठाए पनि कसैले ध्यान नदिएको स्मरण गर्दै डा. श्रेष्ठले भने, ‘सरकारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्नेको अभाव छ, अर्थ मन्त्रालयमा त झनै छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको ३० प्रतिशतका कुरा मैले त्यहाँ नउठाएको होइन, तर त्यसलाई कसैले ध्यान नै दिँदैन।’

उनले मन्त्रालयमा राजस्व कसरी उठाउने र ठूला आयोजनामा बजेट कसरी हाल्ने भन्ने मात्रै ध्याउन्न हुने गरेको बताए। ‘लघुवित्त भनेको के हो, यसलाई किन ध्यान दिने भन्ने जस्तो मानसिकता हाबी छ,’ उनले थपे ।

नीति निर्माण तहमा कम्युनिकेसनको ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले योजना आयोग लगायतका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई यस्ता विषय बुझाउनु पर्नेमा जोड दिए।

‘योजना बनाउने बेलामा तलको कर्मचारीले बुझ्यो भने मात्र विषय उठान गर्छ र माथिबाट भन्न खोजेको कुरा बुझ्ने हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी तहलाई नै यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराएर बुझाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।