जन्म तथा मृत्यु संस्कारका लागि चामल जुटाउन ऋण खोज्नुपर्ने जुम्लाका विपन्न परिवारको बाध्यता केही घटेको छ। सरकारले साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सञ्चालन गरेको जन्म–मृत्यु संस्कारका लागि निःशुल्क चामल वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६ सय ३६ परिवार लाभान्वित भएका छन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार जन्मतर्फ ५ सय ८२ र मृत्युतर्फ ५४ परिवारलाई गरी २ सय ७१ दशमलव २० क्विन्टल चामल वितरण गरिएको छ। उक्त चामलको मूल्य २४ लाख ५ सय ८० रुपैयाँ बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले जन्म वा मृत्यु भएका प्रत्येक व्यक्तिका लागि ३० किलो चामल निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसका साथै दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकामसम्म सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई दूरीका आधारमा ढुवानी खर्चसमेत उपलब्ध गराइन्छ।

शाखा प्रमुख मनोज जोशीका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहबाट आउने सेवाग्राहीलाई ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च दिने व्यवस्था छ। तिला, सिंजा, हिमा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई १ हजार तथा गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउनेलाई ५ सय रुपैयाँ दिइन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जुम्लामा ढुवानी खर्चबापत मात्रै ४ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

यो कार्यक्रम २०७३ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सुरुमा प्रतिव्यक्ति २० किलो चामल उपलब्ध गराइन्थ्यो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि त्यसमा १० किलो थपेर ३० किलो पुर्‍याएको हो।

ग्रामीण कर्णालीमा जन्म तथा मृत्यु संस्कार सामाजिक दायित्वसँग जोडिएका छन्। सीमित आम्दानी भएका परिवारले संस्कारका लागि आवश्यक खाद्यान्न जुटाउनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानीका कारण खाद्यान्न थप महँगो पर्ने भएकाले सरकारी चामलले तत्कालीन आर्थिक भार घटाउन सहयोग गरेको स्थानीय बताउँछन्।

पातारासी गाउँपालिका–१ गडिगाउँकी लालसरी ऐडीले पहिले संस्कारका बेला चामल जुटाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। “सरकारले ३० किलो चामल दिन थालेपछि विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत भएको छ,” उनले भनिन्।

सेवा लिन जन्म वा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, स्वास्थ्य संस्थाको कार्ड र सेवाग्राहीको नागरिकताको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने कार्यालयले जनाएको छ।

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी र तिला गाउँपालिकाका नागरिकले कार्यक्रम बढी उपयोग गर्दै आएका छन्। भौगोलिक दूरीका कारण सिंजा, हिमा र कनकासुन्दरीबाट सेवाग्राहीको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको कार्यालयको भनाइ छ।

कहिल्यै आलोचनाको विषय बनेको यो कार्यक्रम अहिले भने दुर्गम क्षेत्रका विपन्न परिवारका लागि प्रत्यक्ष राहतको माध्यम बनेको छ। जुम्लामा एक वर्षमै ६ सय ३६ परिवारले सुविधा लिनुले कार्यक्रमको पहुँचसँगै यसको आवश्यकता पनि स्पष्ट पारेको छ।