सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा महान्यायाधिवक्ताको तलबभत्ता यही साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी बढाएको छ। जसअनुसार प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ र जिल्ला न्यायाधीशको तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ तोकिएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको तलबभत्ता २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। यसैगरी सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पनि तलबभत्ता बढाएको हो।
सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची १ हेरफेर गरी २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलबमान तोकिएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलबसम्बन्धी सूची राजपत्रमासमेत प्रकाशित भइसकेको छ। जसमा साउन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ९३ हजार ५४७ तोकिएको छ।
यसैगरी सरकारले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची १ हेरफेर गरी २०८३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी तलबमान तोकेको छ।
जसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० र न्यायाधीशको तलब ८४ हजार ५९० तोकिएको छ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको तलबमान ७७ हजार ११० रुपैयाँ तोकिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको तलबमान ९३ हजार ५४७ निर्धारण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया