चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारको माग राख्दै पाँच दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच सात बुँदे सहमति भएको छ।

सहमतिपछि डा. केसीले अनसन तोडेका छन्। बाजुराको गौमुल गाउँपालिका वडा नं २ घर भएका ४२ वर्षीय चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर डा. केसीले अनसन तोडेका हुन्।

सहमति पत्रमा १ नम्बर बुँदामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा (कम्तीमा तीन सय शय्या) शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरि शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा कैलालीको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने र विश्वविद्यालयले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरि विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिना भित्र) अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ।

निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट संख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी छ महिना भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने र सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरि २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारुकता दिने र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने जनाएको छ।

सहमति पत्रमा डा. गोविन्द केसी र सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने रोहवरमा रास्वपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यस अघि सोमबार दिउँसो सरकार पक्षीय टोली र डा. गोविन्द केसी पक्षबिच सहमति भएको मस्यौदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई पठाइएको थियो। रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गर्ने सहमति भए पनि चन्दले डा. केसीलाई खुलापत्र लेख्दै राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए। रजिस्ट्रार चन्दले राजीनामा नदिने भनेपछि डा. केसी उनलाई पदमुक्त गर्ने अडानबाट पछि हटेका थिए।

आइतबार र सोमबार सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा सरकार पक्षीय वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबिच छलफल भएको थियो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा. केसीले ५ बुँदामा राखेका मागका विषयमा आइतबार सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबिच करिब ११ घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। सोमबार दिउँसो १० बजेदेखि वार्ता सुरु भएको थियो।

गत बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा उनले २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्यमा जटिलता आएपछि शनिबार सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो।