सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीमाथि फेरि एक पटक कडा आक्रमण गरेको छ।
झारखण्डको गोड्डा क्षेत्रबाट भाजपा सांसद निशिकान्त दुबेले गान्धीलाई विपक्षी दलको नेताको पदबाट हटाउनका लागि संसद्मा छिट्टै प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्। सांसद दुबेले सन् २००४ देखि २०२६ सम्मका राहुलका विदेश भ्रमणहरूको बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएकोले उनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले गान्धी विदेश जाँदा देश, सरकार र संविधानको विरोधमा बयान दिने गरेको आरोप लगाएका छन्। दुबेले राहुल आफ्नो विदेश भ्रमणका क्रममा कसलाई भेट्छन्, त्यहाँ के गर्छन् र कोषका लागि कस्ता गतिविधिहरूको कुरा हुन्छ भन्ने विषय अझै पनि रहस्यमय रहेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। उनले अमेरिकी उद्योगपति जर्ज सोरोससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू गान्धीको यात्रामा संलग्न रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।
सन् २००८ मा कांग्रेस र चीनबिच भएको भनिएको सम्झौताको विषय उठाउँदै उनले त्यो गोप्य सम्झौता आजसम्म किन सार्वजनिक गरिएको छैन भनी प्रश्न गरे। विपक्षी दलको नेता देशबाहिर जाँदा भारतको नीति र अडानलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तर देशको छवि बिगार्न नहुने उनको भनाइ छ। त्यसैले उनले सन् २००४ देखि २०२६ सम्मका गान्धीका सबै विदेश यात्रा, उनका साथीहरू र सबै गोप्य सम्झौताको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी) गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
राहुल विदेशी शक्तिहरूको हातमा खेलिरहेको र देशलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको सांसद दुबेको आरोप छ। उनले गान्धीलाई ‘विदेशी शक्तिहरूको पुत्ला’ समेत भनेका छन्।
यो बयान मनसुन सत्रमा विद्यार्थी आन्दोलन र प्रहरी कारबाहीबारे विपक्षी दलले गरेको विरोधको सन्दर्भमा आएको हो। गान्धीले सरकारलाई नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटसहितका विषयमा सोधिरहेको बेला र हालै भएको विद्यार्थी विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी कारबाही, गोली प्रहार तथा लाठीचार्जको विषयमा गृहमन्त्री अमित शाहसँग जवाफ मागिरहेको अवस्थामा दुबेले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
यसअघि फेब्रुअरी २०२६ मा भाजपा सांसद दुबेले नै गान्धीविरुद्ध ठोस प्रस्ताव (सब्स्टान्टिभ मोशन) पेस गरेका थिए। त्यसमा संसद्लाई भ्रमित गरेको, देशको छविमा आँच पुर्याएको र विदेशी संस्थासँगको सम्बन्धको आरोप लगाउँदै गान्धीको लोकसभा सदस्यता खारेज गरी चुनाव लड्न आजीवन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। समय-समयमा गान्धीको नागरिकतालाई लिएर पनि भाजपा नेताहरूले प्रश्न गर्दै आएका छन्, तर अदालतले यस्ता याचिकाहरू खारेज गरिसकेको छ।
अहिलेसम्म निशिकान्त दुबेको पछिल्लो प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छैन। तर उनले प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गर्ने बताएका छन्। यो घटनाक्रमले संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबिचको तिक्तता बढाउने देखिन्छ। कांग्रेस पक्षले भने यस्ता आरोपहरूलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया