गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक फिर्ता भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शनिबार सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाइएको विधेयक फिर्ता भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो।

गण्डकी प्रदेशसभाले गत असार २६ मा औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। सर्वसम्मत पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि असार ३० मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो। विधेयक अध्ययनपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग मेल नखाएको भन्दै शुक्रबार फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेशसभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ।

प्रदेश प्रमुखले गाँजा विधेयक फिर्ता गर्नुको अर्को कारण भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड ‘ख’ मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारका विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, संघीय कानुनले गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरेको तथा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्ने गरेकाले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ। उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड क को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड ‘क’ ले गाँजा खेती गर्न, उत्पादन गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको गर्नुका सार्थ गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत बन्देज लगाएकाले त्यसविपरीत पारित गाँजा विधेयक पुनर्विचार गर्न भनिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि संघीय ऐनले यसलाई लागुऔषध मानेर निषेध गरेकाले प्रदेशले मात्रै कानुन बनाउन मिल्दैन।’

प्रदेशसभा ऐनहरूबारे अध्ययन गरिरहेका गिरधारी सुवेदीले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को संशोधन वा खारेज नगरी प्रदेशसभाले गाँजासम्बन्धी विधेयक बनाउन नपाउने बताए। उनका अनुसार नेपाल लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा आबद्ध भएको राष्ट्र पनि हो।