कानुन बनाउने सांसदहरू नै धर्नामा !

संसद् भनेको कानुन बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नागरिकका आवाज संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने सर्वोच्च थलो हो। तर, जब त्यही संसद्का सदस्यहरू नागरिकसँगै सडकमा धर्ना बस्न बाध्य हुन्छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

दलित युवती दीपा नेपालीले कोठा भाडामा हुने जातीय विभेदको अन्त्यको माग गर्दै माइतीघरमा थालेको आन्दोलनमा सांसदहरू नै ऐक्यबद्ध हुन सडकमा उत्रिनु, सरकारको उदासीनताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने नारासहित दीपा नेपालीले गत वैशाख ६ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा निरन्तर धर्ना दिँदै आएकी छन्। उनको माग छ, ‘कोठा भाडामा दिँदा दलित समुदायलाई जात सोधेर कोठा नदिने, जात थाहा पाएपछि विभिन्न बहानामा निकाल्ने जस्ता विभेदकारी अभ्यास अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरियोस्।’

शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन थालेको एक सय दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि नबोलाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई धर्नामा सहभागी हुन अपिल गरेकी थिइन्। त्यसैअनुसार सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म माइतीघरमा सांसदहरूले धर्ना दिएर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। उनीहरूले आवश्यक परे आगामी चरणका आन्दोलनमा पनि साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

धर्ना कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गणेश बिकेले संसद्मा पटक–पटक यो विषय उठाउँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। उनले दलित समुदायको मात्र नभई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको आन्दोलन भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत विषय राखिएको र पछिल्ला तीन दिनदेखि संयुक्त दलित राजनीतिक संघर्ष समिति पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको जानकारी दिँदै उनले लिखित सम्झौता नभएसम्म धर्ना नरोकिने बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य सोम पोर्तेलले अन्य आन्दोलनमा सरकार वार्ताका लागि स्थलमै पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै, यस आन्दोलनको एक सय दिन पुग्दासमेत सरकारले कुनै चासो नदिएको टिप्पणी गरे। उनले दलित समुदायले अझै पनि समान नागरिकको व्यवहार नपाएको भन्दै यो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जास्पद भएको बताए।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य जितु गौतमले कोठा भाडामा हुने विभेदको विषयलाई साउन १४ गतेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले दलित आन्दोलनका मुद्दामा निरन्तर खबरदारी गर्ने बताए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा विश्वकर्माले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहर आएका दलित विद्यार्थीको पहिलो संघर्ष नै डेरा खोज्ने क्रममा हुने गरेको उल्लेख गरिन्। उनले विभेद अन्त्यका लागि सरकारलाई लिखित सुझाव दिइसकिएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन्। जातीय विभेदका घटनामा पीडितले सहज रूपमा जानकारी गराउन सक्ने संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको तर त्यससमेत कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारले दीपा नेपालीको आन्दोलन सामाजिक न्यायको आन्दोलन भएकाले उचित सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। गैरदलित अभियन्ता सञ्जीव कार्कीले यो दलित समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको मुद्दा भएको भन्दै आफू नियमित रूपमा धर्नामा सहभागी हुँदै आएको बताए। लेखक अभय श्रेष्ठले पनि पटक–पटक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै ऐक्यबद्धता जनाएको उल्लेख गरे। कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका दलित महिला जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, नागरिक अधिकारकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो।

धर्नामा सहभागी सांसदहरूले सरकारलाई समयमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै बेवास्ता जारी रहे आन्दोलनले थप व्यापक रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

गैरदलित सांसदको न्यून उपस्थिति

आन्दोलनकी अगुवा दीपा नेपालीले सबै सांसदलाई धर्नामा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि गैरदलित सांसदहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार पुराना दलका अधिकांश दलित सांसद उपस्थित भए पनि गैरदलित सांसद भने दैलेख क्षेत्र नम्बर–२ का एमाले सांसद लक्ष्मी पोखरेल मात्र सहभागी भए।

उनले यो आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दा नभई मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको प्रश्न भएकाले सबै सांसदले जिम्मेवारीपूर्वक साथ दिनुपर्ने बताइन्। जात सोधेर कोठा नदिने वा जात थाहा पाएपछि निकाल्ने प्रवृत्ति सामान्य घटना नभए पनि गैरदलित सांसदहरूले यसलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको अनुभूति भएको उनको भनाइ थियो।

सांसद् किन धर्नामा उत्रनुपर्‍यो ?

संसद् सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। तर, संसद्भित्र आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नहुने अवस्था आएर सांसदहरू नागरिकसँगै सडकमा धर्ना बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो। अझ संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिसकेको अवस्थामा कोठा भाडामा हुने विभेद रोक्न राज्यले प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।

दीपा नेपालीको आन्दोलनले एउटा व्यक्तिको समस्या मात्र होइन, कानुन र व्यवहारबीचको ठूलो खाडल उजागर गरेको छ।

यदि संसद्मा उठेको आवाज पनि सरकारसम्म पुग्दैन भने कानुन बनाउने सांसदहरू नै सडकमा धर्ना बस्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यस्तै प्रश्नहरूको जवाफ व्यवहारमै दिन सक्ने क्षमताले तय गर्छ।