कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

मंगलबार प्रदेश शिक्षा योजना निर्माण सम्बन्धी सुर्खेतमा भएको कार्यशालामा सहभागी सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरूले कर्णालीको समावेशी शिक्षाको लागि जोड दिएका हुन्।

एक कार्यशालामा कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले प्रदेश सरकार शिक्षा योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बताइन्।

उनले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा योजना समावेशी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव ग्रहण गर्दै योजनामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी थिइन्।

कार्यक्रममा सबैको लागि शिक्षाको लागि समाज, विद्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र साझेदार निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा समेत छलफल गरिएको छ।

कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले समावेशी, न्यायोचित र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि एउटा व्यक्ति वा निकायको पहलकदमी मात्रै सम्भव नहुनेमा जोड् दिएकी थिइन्। योजना जति राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा परिणाम प्रतिफलमुखी नहुने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत (आठौँ) बलवीर सुनारले प्रदेश सरकारले तयार गरेको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मस्यौदाको सारांश र यस आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेटको सारांश र समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कर्णालीको अवस्था चुनौती र सम्भावनामा प्रादेशिक प्राथमिकता विषयमा जानकारी दिए।

उनले कर्णालीमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव, दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको कमी, तथ्याङ्क र पहिचान प्रणालीको अभाव, सामाजिक सोच र चेतनाको कमी, आर्थिक विपन्नता र मौसमी बसाइसराइ समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको बताए।

सहभागीहरूले बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष गरी बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, टुहुरा, गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकाप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।