सरकारले श्रम स्वीकृति दिन खुला गरेका कुल ११० मुलुकमध्ये नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य दक्षिण कोरिया नै बनेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउन थालिएको १८ वर्षको अवधि सन् २००८ देखि हालसम्म एक लाख २५ हजार जनाले रोजगारीको अवसर पाएका छन्। विगतका वर्षहरूमा जस्तै सन् २०२६ का लागि दक्षिण कोरियामा जाने नेपाली कामदार छनोट गर्न सोमबारबाट कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला गरिएको छ। आगामी १७ साउनसम्म आवेदन दिन पाइने छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। नेपाल–कोरिया सरकारबिचको समझदारीअनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियाले यस वर्ष कुल सात हजार दुई सय कोटाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।

एचआरडी सर्भिस कोरियाबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पाँच हजार, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा दुई हजार, सेवा क्षेत्रमा एक सय जना र वन क्षेत्रका लागि एक सय जना गरी कुल सात हजार दुई सय जनाको कोटा माग भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। सोही कोटाका आधारमा इपिएस कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो।

अनलाइनमार्फत आवेदन दिन १८ वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेको, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, कोरियामा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नभएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने छन्।

त्यस्तै नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको र कोरियामा ई–९ वा ई–१० भिसामा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी नबसेको हुनुपर्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। सो शाखाका अनुसार पहिलो चरणको भाषा परीक्षाको नतिजा आएपछि अर्को चरणको परीक्षा हुने छ।

भाषा परीक्षाका लागि २८ डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने छ। अन्तिम परीक्षामा पास भएका उम्मेदवारको वैधता नतिजा प्रकाशन भएको मितिले दुई वर्षसम्म कायम हुने सो शाखाले जनाएको छ।

आवेदन प्रक्रिया सकिएर आवेदकको टुंगो लागिसकेपछि मात्र भाषा परीक्षाको मिति र समय तालिका सार्वजनिक हुने छ। कोरियामा कामदारको मागअनुसार उत्तीर्ण हुनेको संख्या थपघट हुन सक्ने छ। पहिलो चरणको भाषा परीक्षाको नतिजा आएपछि अर्को चरणको परीक्षा हुने छ। कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियामा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएको पनि इपिएस शाखाले प्रस्ट पारेको छ।

पाँच वर्षमा ५५ हजारले पाए रोजगारी

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर दक्षिण कोरियामा कार्यरत संसारभरका कामदारमध्ये नेपालीको संख्या कम्बोडियापछि दोस्रो धेरै रहेको इपिएस शाखाले जनाएको छ। हाल ४६ हजार ६०० जनाभन्दा बढी नेपाली कामदार कोरियामा कार्यरत छन्। पहिलोमा कम्बोडिया रहेको छ। सो मुलुकका ४९ हजार एक सयभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्।

कामदार पठाउने मुलुक नेपालसहित पछिल्लो पाँच वर्षमा १७ वटा स्रोत मुलुकबाट कुल चार लाख ११ हजार ९१४ जनाले कोरियामा रोजगारीको अवसर पाएका छन्। त्यसमध्ये ५५ हजार १६९ जना नेपालबाट गएका छन्। सन् २०२२, २०२३ र २०२५ मा १७ वटा मुलुकबाट गएका कामदारमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली रहेको सो शाखाले जनाएको छ। सन् २०२१ मा ३८७ जना, सन् २०२२ मा १४ हजार ४९५ जना, सन् २०२३ मा १९ हजार ७३८ जना, सन् २०२४ मा ९ हजार ३०९ जना र सन् २०२५ मा ११ हजार २४० जना नेपाली इपिएसमार्फत कोरिया गएका छन्।

द्ुई देशका सरकारबिचको श्रम समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रम सुरु भएको हो। सोही बेलादेखि सन् २०२५ सम्म इपिएसमार्फत कोरियामा नेपालबाट नौ लाख ६०१ जनाले आवेदन फाराम भरेका थिए भने आठ लाख ३० हजार ११७ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका थिए। तीमध्ये हालसम्म एक लाख २५ हजारभन्दा बढीले रोजगारीको अवसर पाइसकेका छन्।

नेपाली कामदारको आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक कोरियाले हरेक वर्ष खुलाउने मागका लागि कोटा संख्याभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेको छ। मागको तुलनामा अत्यधिक धेरै आवेदन, दुई वर्षभित्र रोस्टर अवधि सकिएर रोजगारीको अवसर गुमाउनुपर्ने बाध्यता, यस प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बेलाबेलामा भइराख्ने आन्दोलनलगायत कारण इपिएस प्रणालीप्रति असन्तुष्टि पनि बढेको देखिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै आवेदनमा ‘भाषा परीक्षा पास गर्दैमा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुने’ स्पष्ट पारिएको सो शाखाले जनाएको छ।

न्यूनतम ज्यालादर पनि बढ्यो

दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष सन् २०२७ का लागि न्यूनतम ज्याला बढाएको छ। दक्षिण कोरियाको न्यूनतम ज्याला आयोगले सन् २०२७ का लागि प्रतिघण्टा न्यूनतम तलब १० हजार ७०० वोन निर्धारण गरेको छ। हाल कोरियामा प्रतिघण्टा १० हजार ३२० वोन न्यूनतम तलब छ। यो ज्याला ३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी हो। नयाँ न्यूनतम तलब सन् २०२७ को १ जनवरीदेखि लागु हुने छ। कोरियाको ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र र सरकारबिचको छलफलका क्रममा श्रमिक पक्षले प्रतिघण्टा १२ हजार वोन माग गरेको थियो। रोजगारदाता पक्षले हालकै १० हजार ३२० वोन कायम राख्न अडान लिएको थियो। पटकपटकको छलफलपछि त्यहाँको ट्रेड युनियन प्रतिनिधि १० हजार ७३० वोन र रोजगारदाता पक्ष १० हजार सात वोनमा अडिग रहेपछि मतदानमार्फत १० हजार ७०० वोनको प्रस्ताव पारित गरिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार हाल एक रुपैयाँ बराबर ९ दशमलव ७ कोरियन वोन सटही दर रहेको छ। हाल खाईपाई आएको तलब वृद्धि भएसँगै कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारको न्यूनतम मासिक तलब दुई लाख ३० हजार ५४६ रुपैयाँ हुने छ।

हाल मासिक न्यूनतम तलब करिब २ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर छ। दक्षिण कोरियामा श्रमिकले सातामा पाँच दिन र दैनिक आठ घण्टाका दरले महिनामा २०९ घण्टा काम गर्छन्। त्यसबापत श्रमिकले मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २२ लाख ३६ हजार ३०० वोन प्राप्त गर्ने छन्। यो पारिश्रमिक सन् २०२६ को तुलनामा ७९ हजार ४२० वोनले बढी हो। बढाइएको नयाँ तलब भने आगामी जनवरीदेखि लागु हुने छ।

-मधुजंग पाण्डे