पुष ९, काठमाण्डौ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको पुस १० गते एक बर्ष पुरा भएको छ । २०७९ साल पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तीन महिना बित्दानबित्दै एमालेलाई धोखा दिएर काँग्रेसको समर्थनमा सरकार प्रमुख बनेका प्रचण्डले चैत ६ मा आइपुग्दा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । 


पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महंगी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावजस्ता कारणले सरकारको  चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको सरकारको भूमिका कमजोर भएको भन्दै सत्तागठबन्धन दल र माओवादीभित्रबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ ।


कूटनीतिक सन्तुलन, सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले चालेको कदम, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही, बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तिय क्षेत्रमा स्थायीत्व र लगानीको वातावरण बनेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव, भूमिसम्बन्धी निर्णय, सरकारी सेवा प्रवाहमा छिटोछरितोपन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकतालगायत कदमको प्रचार भइरहेको छ । प्रारम्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन तस्करीलगायत प्रकरणमा केही आशा जगाए पनि अहिले सशासनको बिषय शिथिल बन्दै गएको छ । जनजीविका र समृद्धिका ठोस सवाल भन्दा सरकार राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बढी केन्द्रीत देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष र निर्मम भएर शून्य सहनशीलता देखाउन नसकेको भनेर सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । 


एक वर्षका विचमा किसान, मजदुर, सुकुम्बासीका ज्वलन्त समस्या समाधानमा त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम देखिएन । बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको बिषयलाई सरकारको सफलता मान्नुपर्छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ । दुई–दुई पटक संघीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुंगिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् । यसलाई भने सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्दछ । 


अर्को, मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले कुनै गति लिएको छैन । अझै पनि राजनीतिक छलफलमै शान्ति प्रक्रियाको विषय अल्झिएको छ । नेपाल सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसहित शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यसबाहेक माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कारण पनि प्रचण्ड सरकार आलोचित भयो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सरकारसँग चिढिए । देशैभरका शिक्षक काठमाडौं आएर आन्दोलनमा होमिए । पछि सरकार सहमतिमा झुक्न बाध्य भयो ।

यता, १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ का रुपमा विदा घोषणा गरेको बिषयलाई माओवादी केन्द्र र विद्रोहमा सामेल अन्य घटकले बाहेक स्वीकार नगरेको स्थिति छ । यो निर्णयले पनि सरकारमाथि प्रतिपक्ष दलसहितका नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । यसविचमा सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको लागि पनि आशा जगाउन सकेको देखिएन । एनसेलको शेयर खरिदविक्री प्रकणमा अनेक आशंकाविच छानविन गर्न समिति गठन भएपनि जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्था छ । यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने नियतले समिति गठन भएको भनेर बाहिर प्रश्न उठिरहेका छन् । 


विगतदेखि रोकिएको उखु किसानको बाँकी भुक्तानी, इजरायल—हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेको शव स्वदेश ल्याउने, बेपत्ता विपिन जोशीको रिहाईको लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल सकारात्मक कदम थिए । जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भएको भूकम्प पीडितको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणमा समयमै पहलकदमी लिएको सन्दर्भलाई भने राम्रो अर्थमा लिइनुपर्दछ । विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहको गरेको आन्दोलन साम्य पार्ने काममा सरकारको सुझबुझ देखिएको छ । यहीविचमा विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयले बाहिर मात्र होइन, माओवादी पार्टीभित्रै पनि चर्को असन्तुष्टि देखियो । अर्कातिर, कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई नै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयले माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डको साख गिरायो । उक्त प्रकरणमा प्रचण्डले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । सर्वोच्चले सभामुख सरकार निर्माणमा सहभागी भएको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै दुईवटा सरकारलाई पदमुक्त गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।  


सरकारको विरोध यत्तिमै थामिएन । सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले विरोधको भुंग्रोमा पर्यो । यो विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगिसकेको छ । पछिल्लो समय आफ्नै छोरी गंगा दाहाललाई स्वकीय सचिवको हैसियतमा बालुवाटारको नेतृत्व दिँदा माओवादी पार्टीभित्रै असन्तुष्टी बढेको छ । केही दिनअघि पार्टी उपमहासचिव रहेका हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट दिएको राजीनामाको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुत्रीमोह नै थियो भनिएको छ । अहिले प्रचण्ड सरकारले सत्ताको लेनदेनमा दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने काम भएको आरोप खेपिरहेको छ । टीकापुर हत्या काण्ड होस् वा रिगल ढकालको कैद मिनाहाको निर्णयले केही राम्रा कामलाई पनि छोपिदिएको छ ।   


एउटा अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको पटकपटक दुरुपयोग भएको छ । संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा पटकपटक जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिहरू छुट्दै गएका छन् । राजनीतिक शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएर सरकारबाटै दण्डहीनता बढाउने दुःखद् अवस्था सिर्जना भयो । अदालतले गरेको फैसलालाई नै चुनौती दिने गरी यसरी अपराधीको सजाय मिनाहा गराउँदै जाँदा अराजकता र असुरक्षा पैदा हुने डर सिर्जना भएको छ । 


गम्भीर अपराधमा वा केही खास प्रकृतिका अपराधमा संलग्नबाहेकका कैदीहरूको चालचलन सुधार भएमा अपवादका रुपमा बाँकी कैद छुट दिने कानुनको मनसाय विपरित लोकतन्त्र दिवस र संविधान दिवसका नाममा पछिल्लो समय धमाधम छुटेका छन् । जसले गर्दा  राजनीतिको बर्को ओढाएर दोषीहरूलाई कसुरबाट उन्मुक्ति दिँदा कानुनी शासनको धज्जी उडेको छ । वास्तवमा चौधरी र रिगल प्ररकणको निर्णय सुन्दा शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षधरले त जिब्रो काढ्नुपर्ने अवस्था आयो । गम्भीर र जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई आममाफी प्रकरणले यतिबेला मुलुकको न्यायप्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 


एकातिर कानुनी राज्य भनिएको मुलुकमा यता न्यायालयले कानुन र प्रमाण केलाएर न्याय निरुपण गर्ने, अर्कातिर गृह प्रशासनले राजनीतिक पहुँचका भरमा भटाभट मुद्दा फिर्ता वा माफी मिनाहा दिने परस्पर विरोधी क्रियाकलाप भएको छ । सरकारका यस्ता हर्कतले अपराधी सामु पीडित निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले जनआक्रोश बढाएको छ । जघन्य अपराधमा संलग्न भएका र श्रृखलाबद्ध अपराधमा मुछिएका व्यक्तिले नै धमाधम उन्मुक्ति लिइरहँदा समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले संस्थागत रूप लिने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

विधिको विडम्वना नै भन्नुपर्छ–समाजलाई लामो समय त्रसित बनाउने घटनामा संलग्नहरूको मनोबल बढाउने काम सरकार र राष्ट्रपतिबाटै भयो । त्यसैले एक बर्षका विचमा नागरिकमा विश्वास जगाउन र नागरिकमा असल शासनको अनुभूत हुने गरी उल्लेख्य काम हुन सकेका छैनन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस ९)