देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् विचार, बहस र नीति निर्माणको थलो हो तर पछिल्लो समय संघीय संसद्मा हुने बहसमा नीतिगतभन्दा शब्दको असन्तुलन र संयमरहित शैली हाबी हुन थालेको देखिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विशेषाधिकारको प्रयोग गर्ने क्रममा सांसदले शब्द चयनमा देखाउने अपरिपक्वताले अन्ततः आफ्नै राजनीतिक निष्ठा र छविमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ।

चालु अधिवेशनका विभिन्न बैठकमा भएका बहस र वादविवादले सांसदको कमजोर शब्द चयन र त्यसबाट उत्पन्न जटिलतालाई स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएका छन्। गत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिलाई मात्रै हेर्दा पनि यस्ता घटनाको सूची लामै छ। संसद्मा समर्थक वा कार्यकर्ताको पक्षमा बोल्दा वा सरकारको विरोध गर्दा धेरैजसो सांसदले उत्तेजनामा आएर असन्तुलित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

असार ३१ गते सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरेको भन्दै एमालेनिकट अनेरास्ववियुका सात कार्यकर्ता पक्राउ परे। उनीहरूले पर्चा–पम्प्लेटसहित प्रदर्शन गरेका थिए। सोही दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफ्ना कार्यकर्ताको बचाउ गर्दै रोस्ट्रममै उभिएर भने, ‘हाम्रा कार्यकर्तालाई सिंहदरबारको दक्षिण गेटबाट पक्राउ गरियो, उनीहरू सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन् सभामुख महोदय!’

विज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा यो अभिव्यक्ति आक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम देखिए पनि कानुनी र संसदीय दृष्टिकोणबाट निकै कच्चा प्रस्तुति हो। कुनै तथ्य छानबिन वा अदालती प्रक्रियामा छ भने संसद्मै उभिएर उनीहरू जलाउन आएका थिएनन् भनी सिधा दाबी गर्दा त्यसको प्रमाण पु¥याउने दायित्व स्वयं सांसदमाथि आइपर्छ।

प्रतिपक्ष वा प्रहरी प्रतिवेदनले त्यसको विपरीत प्रमाण देखाए सांसदको आफ्नै दाबी झुटो ठहरिने र अभिलेखमै त्यो नकारात्मक रूपमा दर्ज हुने जोखिम रहन्छ। यसको विपरीत यही कुरालाई ‘…सिंहदरबार जलाउन आएका थिएनन् भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय’ वा ‘उनीहरूको मनशाय त्यस्तो थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’ भनिएको भए त्यो सांसदको व्यक्तिगत धारणा वा विश्लेषण बन्थ्यो भन्ने विज्ञ मत छ। संसदीय नियमावलीअनुसार संसद्मा आफ्ना विचार राख्न पाउने पूर्ण अधिकार हुन्छ तर राय र असन्तुलित दाबीबिचको भिन्नता नबुझ्दा कतिपय सांसद आफ्नै भनाइको पासोमा पर्ने गरेका छन्।

जेठ १२ गते संसद्मा यस्तै अर्को उदाहरण देखियो। विधेयकमाथि धारणा राख्न रोस्ट्रम पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले विपक्षीको विरोधलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिएपछि सदनमा विवाद भयो।

उक्त ‘तमासा’ शब्द अपमानजनक र असंसदीय रहेको भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि खरेलको शब्द अपमानजनक र असंसदीय भएको भन्दै रोस्ट्रममा गएर विरोध गर्न खोजे। जवाफमा खरेलले आफूले प्रयोग गरेको शब्द संसदीय मर्यादाविपरीत नभएको जिकिर गरे।

यो प्रकरणले एउटै शब्दको अर्थ र मर्यादा फरकफरक सांसदले फरक ढंगले बुझ्ने गरेको देखाउँछ, जुन संसदीय भाषा प्रयोगमा एकरूपता र स्पष्ट मापदण्डको अभावको प्रमाण हो। सांसद खरेलले आफैं प्रधानमन्त्रीजस्तै ठानेर जवाफ दिएको प्रतिपक्षको भनाइ छ। सांसद केरुङले ‘हामीले तपाईंबाट होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ खोजेका हौं, यहाँ र हाम्रो हैसियत एउटै हो ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

संसद्मा बोलिएका हरेक शब्द ‘रेकर्ड’मा रहन्छन्। पछिल्ला बैठकमा उत्तेजनामा आएर अमर्यादित वा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्ने र पछि अर्को पक्षको विरोध वा सभामुखको रुलिङपछि ती शब्दलाई अभिलेखबाट हटाउन लगाउने शृंखला बढेको छ।

वैशाख ३० गते यस्तै एउटा घटनामा एमाले नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि संसद्को रेकर्डबाट हटाइयो। ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय ढंगबाट किन मूकदर्शक बन्यो ?’ उनले भनेका थिए, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले सुकुम्बासी बस्तीमा किन परेड खेल्दै छ?’

उनको यस भनाइले नयाँ विवाद जन्मायो। एमालेकै सांसद गुरु बरालले ‘एउटै पक्षका अभिव्यक्ति मात्र हटाइएको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए र सदनमा प्रयोग हुने आपत्तिजनक शब्दहरूमा सबैका लागि समान मापदण्ड लागु हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसले के देखाउँछ भने रेकर्डबाट शब्द हटाउने प्रक्रिया आफैं पनि पक्षपातपूर्ण भएको आरोपबाट मुक्त छैन, जुन समस्या मूल कारण अर्थात् ‘शब्द चयनमा अपरिपक्वता’भन्दा पनि गम्भीर बन्दै गएको छ।

यही शृंखलामा जेठ १७ गते प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा फेरि विवाद भयो। प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरियो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि शब्द विवाद अब सांसदमा मात्र सीमित नरही सरकार प्रमुखको तहसम्म पुगिसकेको छ। अहिले पनि यो विषय संसद्मा उठिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई लक्षित गर्दै ‘सभामुख महोदय, तपाईं कान सुन्नुहुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रश्न गरे। संसद् नियमावलीमा सभामुखको आचरणको विषयमा छलफल हुँदाबाहेक अन्यथा उनको विषयमा प्रश्न गर्न पाइँदैन तर उनले सभामुखलाई प्रश्न गर्न नछाडेपछि संसद् बैठक नै १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो।

यस विषयमा रास्वपाकी सांसद टीका संग्रौला (ज्वाला) ले नियमापत्ति गरेकी थिइन्। संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २१ को ‘ख’को व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभामुखको आसन र मर्यादाको विरोध वा आलोचना गर्न नपाइने तर्क गरिन्। उनले उक्त अमर्यादित शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्, जुन पछि सभामुखले हटाउन निर्देशन दिए।

आफैंले बोलेका शब्द असंसदीय ठहरिएर अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने अवस्था आउनु सांसद स्वयंका लागि लज्जास्पद विषय हो। यसले सांसदको परिपक्वतामाथि त प्रश्न उठाउँछ नै, समर्थकमाझ पनि गलत सन्देश प्रवाह गर्छ। विज्ञहरूका अनुसार संसदीय नियमावलीअनुसार संसद्मा जुनसुकै कुरा राख्दा आसन (सभामुख/अध्यक्ष) मार्फत तेस्रो पुरुष शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। तर २०८३ को बजेट तथा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरू सोझै आमनेसामने भएर दोस्रो पुरुष (तपाईं÷तपाईंहरू) को प्रयोग गर्दै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका दृश्यहरू सामान्य बनेका छन्। सभामुखमार्फत माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस् भन्नुको सट्टा सोझै मन्त्रीज्यू तपाईंले यस्तो गर्नुभयो भन्दा सदनमा दोहोरो भिडन्तको स्थिति बन्छ। यस्ता असंसदीय शैलीका कारण पटकपटक बैठक स्थगित हुनुका साथै नियमापत्तिका कारण महत्त्वपूर्ण समय नष्ट हुने गरेको छ।

यो असंयम कहिलेकाहीँ मौखिक विवादमा मात्र सीमित नरहेको उदाहरण पनि जेठमै देखियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि प्राप्त संशोधनलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संशोधनलाई विस्तृत छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरिन्।

प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न २०८३ चैत २३ गते गठन भएको १५ सदस्यीय मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको थियो। सभामुखले कार्यसूचीअनुसार जेठ १७ गते सदनमै प्रक्रिया अघि बढाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबिच बेलमै धकेलाधकेल भयो र सभामुखले नै छेकिएको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। यसले शाब्दिक असंयमले कहिलेकाहीँ शारीरिक द्वन्द्वको रूपसमेत लिन सक्ने गम्भीर संकेत दिन्छ।

समस्या यत्तिमै सीमित छैन। विपक्षी सांसदहरूले बेल घेराउ गरी अमर्यादित व्यवहार देखाएपछि सभामुख अर्याल आफैं यस्ता घटनामाथि छानबिन गर्ने विषयमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्शमा जानुपरेको थियो। छानबिन समिति पनि गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ, सार्वजनिक गरिएको छैन। जसले यो समस्या अब संस्थागत रूपमै गम्भीर बन्दै गएको संकेत गर्छ। संसद्का जानकारका अनुसार संसद्मा प्रभावकारी भाषण गर्नु भनेको ठुलो स्वरमा कराउनु वा उत्तेजक शब्द प्रयोग गर्नु होइन। शब्दको चयन, व्याकरणको प्रयोग, कूटनीतिक भाषा र संसदीय मर्यादाको पालनाले नै सांसदको कद उच्च बनाउँछ। आफ्ना कार्यकर्ता वा नीतिको बचाउ गर्दा आवेशमा आएर वस्तुगत दाबी गर्नुभन्दा विवेकपूर्ण रूपमा विचार प्रस्तुत गर्न नसके सांसदहरू आफ्नै भनाइले आफैं पोल्ने पिरलोमा निरन्तर फसिरहने छन्।