लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्गठन गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अब प्रदेश सरकार ९ वटा मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हालसम्म १२ मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै तीन मन्त्रालयलाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहमा चुस्तता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खारेज गरी उद्योग तथा यातायातसम्बन्धी जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयलाई दिइएको छ। यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्र थप गरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाइएको छ।
अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहनेछन्।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश कृषि सेवाका दुई वरिष्ठ अधिकृतलाई स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार रामप्रसाद पाण्डेलाई कृषि विकास निर्देशनालय, रूपन्देही र भाष्कर पौडेललाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, रूपन्देहीको महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया