पूर्वी नेपालको प्रमुख माछा उत्पादन क्षेत्र झापामा व्यावसायिक माछापालन व्यवसाय सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको छ। उत्पादन बढाउनेभन्दा व्यवसाय जोगाउने चिन्ता बढ्दै गएको भन्दै किसानले सरकारसँग तत्काल उत्पादनमैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन्।
विद्युत् महसुलमा वृद्धि, माछाको दाना, औषधि तथा श्रम खर्च महँगिँदै जानु, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनको अभाव र भारतबाट हुने अवैध तथा सस्तो आयातित माछासँगको असमान प्रतिस्पर्धाले माछापालन व्यवसाय दबाबमा परेको किसानहरूको भनाइ छ।
नेपाल मत्स्य विकास सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी शिवाकोटीका अनुसार माछापालन कृषि व्यवसाय भए पनि व्यवहारमा उद्योगसरहको लागत र महसुलको भार किसानले व्यहोर्नु परेको छ। उनले भने, ‘माछापालन कृषि व्यवसाय भए पनि व्यवहारमा उद्योगसरहको भार किसानले बोक्नु परेको छ। विद्युत् महसुल, दाना र अन्य सामग्रीको लागत बढ्दै गएको छ तर उत्पादनको मूल्य त्यसअनुसार बढेको छैन। यसले किसानको लगानी नै जोखिममा परेको छ।’
सङ्घका अनुसार झापामा वार्षिक करिब एक हजार ५०० टन माछा उत्पादन हुने गरेको छ भने करिब २०० जना किसान व्यावसायिक माछापालनमा संलग्न छन्। लागत बढ्दै गएपछि नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको र केही किसानले व्यवसाय विस्तारको योजना स्थगित गरेका छन्।
व्यावसायिक किसान हरिप्रसाद मैनालीले माछा उत्पादन लागत नियन्त्रण गर्न कठिन हुँदै गएको बताए। ‘दाना, औषधि, विद्युतीय उपकरण र श्रम खर्च निरन्तर बढिरहेको छ। बजारमा माग भए पनि लागत धेरै भएकाले अपेक्षित उत्पादन गर्न सकिएको छैन। सरकारले प्राविधिक सहयोग र उत्पादनमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
किसान राजु सापकोटाले गुणस्तरीय दाना, आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक तालिमको अभावले उत्पादन क्षमता बढाउन चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै प्रविधिमैत्री माछापालनलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
किसानका अनुसार झापामा उत्पादन हुने माछाले पूर्वी नेपालको ठूलो बजार धान्न सक्ने क्षमता भए पनि चिस्यान भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, मूल्य स्थिरीकरण र आयात नियन्त्रणको अभावले स्वदेशी उत्पादनले अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया