नेपालको विकास साझेदार तथा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ भित्र्याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हरूले आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यहाँका गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) छनोट गर्दा बिचौलिया हाबी भएको पाइएको छ।

आइएनजिओहरूले नेपालमा सोझै आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्, कार्यक्रम साझेदारी गर्न स्थानीय गैरसरकारी संस्था छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधि छ। कार्यविधिको यही व्यवस्थाअन्तर्गत आइएनजिओले एनजिओे छनोट गरी लक्षित क्षेत्रमा उनीहरूमार्फत लगानी/खर्च गर्छन् तर एनजिओ छनोटमै अनियमितता तथा बिचौलिया हाबी हुने गरेको पाइएको छ। समाज कल्याण परिषद्का केही कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको हो। परिषद्का पूर्वउपाध्यक्ष नन्दलाल माझीले एनजिओे छनोटमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको आफूले पनि महसुस गरेको बताए।

‘आइएनजिओहरूले एनजिओ छनोट गर्दा कतिपय अवस्थामा बिचौलिया हाबी हुने गरेको मैले पनि पाएँ। यसमा अनुमगन र नियमन जरुरी छ’, माझीले नागरिकसँग भने, ‘बिचौलिया हाबी हुँदा जुन प्रयोजनका लागि पैसा आएको हो, त्यसको सही सदुपयोग नहुन सक्छ’, उनले भने।

‘स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न एनजिओ छनोट गर्दा आइएनजिओहरूले सुरुमा गोरखापत्रमा आशयको सूचना निकाल्छन्। आशयको सूचनामै कुनकुन एनजिओहरूलाई साझेदारी बनाउने हो, तिनैलाई सजिलो हुने गरी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ’, परिषद्का एक कर्मचारीले भने।

एउटा आइएनजिओले कम्तीमा एउटा एनजिओलाई साभेदारीका रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरेमा जिल्लाअनुसार बढीमा १०/१५ वटा सम्म एनजिओलाई साझेदारी राख्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।

आइएनजिओहरूसँग कार्यक्रम साझेदारी गर्न एनिजओहरूबिच होडबाजी चल्छ। ‘आइएनजिओका साझेदारका रूपमा एनजिओ छान्दा बिचौलियालाई केही लाभ हुन्छ। बिचौलियाले सिफारिस गरेका केहीलाई कर्मचारी भर्ना पनि गरिन्छ’, परिषद्का एक कर्मचारी भन्छन्।

ती कर्मचारीका अनुसार आइएनिओहरूको छनोट गर्ने स्थान, कार्यक्रम, कर्मचारी भर्नामा समेत अनियमितता हुन्छ। आइएनजिओेहरूको अनियमितता कहाँकहाँ हुन्छ भन्ने विषयमा परिषद्ले औपचारिक रूपमा अध्ययन गरेको छैन। परिषद्का अर्का कर्मचारी भन्छन्, ‘आइनजिओहरूले नेपाली सेनाबाहेक मुलुकका सबै क्षेत्रको विकास साझेदारी गर्ने भन्दै विदेशी पैसा भित्र्याएका हुन्छन्। उनीहरूले प्रशासनिक खर्चमा धेरै र लक्षित क्षेत्रमा थोरै पैसा खर्च गरी अनियमितता गर्छन्। परिषद्को नियममा बढीमा २० प्रतिशत प्रशासनिक र ८० प्रतिशत लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर लक्षित क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने रकम घटाएर अनियमितता हुने गरेको छ। यसको अनुगमनमा पनि अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक सय ३० वटा आइएनजिओले नेपालमा ३१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन परिषद्सँग स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम भित्रिएको बताइएको छ। आइएनजिओहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा १९ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन स्वीकृति लिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणालीमा कडाइ गरेपछि आइएनजिओले छलेर पैसा भित्र्याउने प्रवृत्तिमा भने कमी आएको परिषद्का कर्मचारी बताउँछन्।

आइएनजिओहरूले नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै पैसा भित्र्याउन सुरु गरेका हुन्। हालसम्म आइएनजिओहरूले कति रकम भित्र्याए भन्ने हिसाब परिषद्सँग छैन । एक कर्मचारीका अनुसार आइएनजिओहरूले नेपालमा विकासका नाममा पैसा भित्र्याउन थालेको ५० वर्ष बढी भइसकेको छ। एक वर्षमा १० अर्बका दरले हिसाब गर्दा पनि यो अवधिमा पाँच सय खर्ब डलर भित्रिसकेको हुनुपर्छ। तर यसरी भित्र्याइने रकममा केही दुरुपयोग हुने गरेका परिषद्का पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

२०८० देखि ८२ सम्म परिषद्को उपाध्यक्ष भएका माझीलाई ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा अनियमितता रोक्ने प्रयास गर्नुभयो त’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा बिचौलियालाई रोक्न प्रयास गरें तर सकिनँ। किनभने बिचौलिया पहिलादेखि नै जरा गाडेर बसेका छन्।’

परिषद् खारेज हुने !

गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद् अब यही अवस्थामा नरहने भएको छ। परिषद्लाई खारेज गर्ने या पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ। विद्यमान कानुनअनुसार परिषद्मा १८ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। जसमा आठ पदेन पदाधिकारी हुन्छन्। परिषद्को अध्यक्ष महिला तथा बालबालिकामन्त्री हुन्छन्। सदस्य सचिवमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ।

‘परिषद्लाई खारेज गर्नु हुन्न। पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ’, पूर्वउपाध्यक्ष माझीले भने। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार परिषद्लाई मन्त्रालयको एउटा विभागका रूपमा राख्ने वा परिषद् खारेज गरी बोर्डका रूपमा गठन गर्ने वा नयाँ ढंगबाट जाने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय गरिने छ।

हाल परिषद्बाट सम्पादन हुँदै आएका काम प्रभावकारी नभएकाले यसको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय भएको ती कर्मचारीले बताए। परिषद्को स्थापना २०३४ सालमा भएको थियो। सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनी २०३४ सालमा स्थापना गरिएको थियो। २०४९ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी समाज कल्याण परिषद् राखियो। २०४९ सालमा समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ जारी गरियो।