आम सर्वसाधारणले सहकारीलाई सहकारी नसम्झी बैंक बुझे । सरकारले पनि सहकारी बैंक होइन भनेर सचेत गराएन । जनताले बैंकमा जसरी सहकारीमा ठूल्ठुलो रकम जम्मा गरे । सुरक्षित र ब्याज पनि धेरै आउने उनीहरुको विश्वास थियो । तर, बेइमान सहकारीहरू रातारात भागे ।
सहकारीका सञ्चालकहरुले पनि हाम्रो संस्था, फाइनान्स र बैंकजस्तो होइन । सहकारी हो भनेर कहिल्यै बुझाएनन् । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु कोट, पेन्ट लगाउन्थे । चिल्लो गाडीमा हिड्ँथे । अफिसमा सिसिटिभी क्यामेरा समेत जडान गरिएको हुन्थ्यो ।
सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरु चोर, ठग हुन् भनेर न सर्वसाधारणले थाहा पाए न सरकारले । सञ्चारमाध्यमहरुले पनि यसबारे केही थाहा पाएनन् । सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीहरुले त कतिपय बचतकर्ताको खाताबाटै पैसागायब बनाएका छन् भने कतिपयलाई बढी ब्याज दिने प्रलोभनमा रकम जम्मा गर्न लगाएर ठग्नसम्म ठगे । कतिपय भ्रष्टले चाहिं कालाे धनलाई सहकारीमा कराेडाैं बचत गरेर ह्वाइट मनीमा परिणत गरे ।
अहिले बचतकर्ता र आम सर्वसाधारणले थाहा पाएका छन् कि सहकारी मेनपावर, कन्सलटे्रन्सीभन्दा पनि ठग हो । बचतकर्ता भन्छन्, ‘कालोमोसो दल्दा वा जुत्ताको माला लगाउँदा प्रहरी बोलाएर समात्न लगाउँछ । अनि बचत फिर्ता माग्दा चाहिं दिदैंन ।’
हाम्रो समाजमा चर्चित ऊखान छ, हातले पैसा दिँदा खुट्टालाई दुःख । त्यसरी नै सहकारीहरूले बचतकर्ताको घरघरमा र पसल पसलमा गएर पैसा उठाए । तर, अहिले बचतकर्ता सयौं पटक बचत फिर्ता माग्न जाँदा उनीहरु खाली हात फर्किनु परेको छ । सरकारले नै सहकारी खोल्न लाइसेन्स दिएको हो ।
जनताले घरमा पैसा जाँदा असुरक्षित हुन्छ भनेर सहकारीमा रकम जम्मा गरे । सहकारीले एउटै बचतकर्ताको पाँच हजारदेखि पन्ध्र करोडसम्म खाइदिएको छ । घर न घाटको बनाइदिएको छ । सहकारी विभाग भन्छ, ‘मुलुकभर ३१ हजार पाँच सय सहकारी दर्तामा छन् ।’
यति सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको ३७ खर्ब रकम झ्वाम बनाइदिएका छन्। तर, सरकार न सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सक्छ न सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीलाई नै पक्राउ गर्न सक्छ ।
सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले कार्यालय आएर हाजिर गर्ने र गफसफ गरेर दिन कटाउने काम गरिरहेका छन् । सहकारी विभागका महानिर्देशक चाहिं शक्ति केन्द्रमा पहुँच नभएकाे सहसचिवकाे सरूवा गरेर थन्क्याइन्छ ।
त्यसै कारण हाजिर बाहेक डीजी घिमिरेले पनि केही गर्न सकेका छैनन् । विभागमा दिनहुँ हजारौं बचतकर्ता आउँछन् । रुन्छन्, कराउँछन् । तर, महानिर्देशक घिमिरेलाई केही मतलब छैन । बेइमान सहकारीका सञ्चालकहरू प्राय: भागिसकेका छन् ।
नभागेकोले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।
सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरु कार्यालय आउँदैनन् । लुकिछिपी हिँडिरहेका छन् । सहकारी कार्यालयको बाहिर बोर्ड झुण्ड्याएको हुन्छ भने भित्र ताल्चा लगाइएको हुन्छ ।
विभागका महानिर्देशक घिमिरे बेइमान भ्रष्ट सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नका निम्ति टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि लैजाँदैनन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न उनी केही पहल पनि गर्दैनन् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सीआईबीलाई पत्र पनि लेख्दैंनन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न तथा दर्ता खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् मा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन पनि दिंदैनन् । मुलुकमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना छ । अन्य विभिन्न निकाय पनि छन् ।
तर, आम सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ खाइदिने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कुनै निकायले पनि समात्न सक्दैनन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । तर, सहकारीमा बचत रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुलाई भने समात्न सक्दैन् ।
सहकारीका सञ्चालकहरु गफ दिंदै भन्छन्, ‘हामीले हाम्रो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुन नदिन विभागका महानिर्देशक, सहकारी मन्त्रीलगायतलाई मोटो रकम बुझाएका छौं ।’ प्रदेशस्थित सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु पनि बेइमान गर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्दैनन् ।
न त बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त नै घोषणा गर्छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्रका सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्दा न त त्यो सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सकेका छन् न त त्यस्ता सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा नै ल्याउन सकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि आम नागरिकलाई सहकारीमा पैसा नराख्नुस् भनेर सचेत गराएका छन् । उनी पनि सहकारीका सञ्चालक र अध्यक्षको अगाडि निरीह बनेका छन् । बचतकर्ताहरु रकम फिर्ता पाइने आशले वडा, नगरपालिका, प्रहरी चौकी, विभाग, मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै थकित भइसकेका छन् । उनीहरुको जुत्ता नै फाटिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति आरजु देउवाले पनि सबै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्न सकेकी छैनन् । यिनीहरु पनि मेटिङ्ग बस्छन् । र, तलबभत्ता मात्र खान्छन् ।
सहकारीका बचतकर्ताहरु रकम डुबेपछि आत्महत्या गरिरहेका छन् । कतिपयले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् त कतिपय डिप्रेसनमा गएका छन् । अधिकांश बचतकर्ता अहिले सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी पीडितहरुले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
गएको २०८० साउन १८ गते सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले ठूलो आन्दोलन गरे । लगत्तै सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले पीडितहरुसँग सात बुँदे सहमति गरिन् । सरकारले सहकारीहरुलाई २०८० चैत्र मसान्तभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, सहकारी सबै कार्यालय बन्द गरेर भागिसकेका छन् । अनि कसले मान्छ सरकारको निर्देशन ? कसरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ ? दुई वर्षअघि हामी भाग्दैनौं, हामी स्थानीय नै हौं भन्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षहरु पनि आज फरार भएका छन् ।
यता, भवन करोडको हुँदा बचतकर्ताको रकम भने अर्बाैं फिर्ता गर्नुपर्ने छ । सहकारीका सञ्चालकहरुले छिट्टै नाफा कमाउने आशमा आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा लगानी गरेका थिए । आनाको एक लाख नपर्ने जग्गामा ५५ लाखसम्म लगानी गरे ।
सय रुपैयाँ कित्ताको सेयरमा चार हजारसम्म र भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधनमा २० लाखरसम्म लगानी गरे । कतिपय सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरुले त बिना धितो घुसको आडमा पनि कर्जा दिएका थिए ।
घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरेको लगानी डुबेपछि सहकारीले बचतकर्ताहरुको रकम गर्न सकेन । अहिले सहकारीहरु बचतकर्ताहरुलाई जबरजस्ती महंगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन लागिपरेका छन् ।
कि त घरजग्गा लिनुस् नत्र हामी बचत फिर्ता गर्न सक्दैनौं भनेर सहकारीहरु भन्छन् । अनि एक लाख नपर्ने जग्गालाई आनाकै ८०/९० लाखमा किन्न बाध्य बनाइरहेका, बचतकर्तालाई । एकातिर बचत फिर्ता नगर्ने, अर्कोतर्फ महंगोमा घरजग्गा, गाडी र सेयर भिडाउन खोजिरहेका छन्, सहकारीहरु ।
बचतकर्ताहरुले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्न पैसा राखेका होइनन् । समस्या आइपरेको बेलामा काम लाग्छ र गर्जो टार्नका निम्ति उनीहरुले बचत गरेका थिए । तर, अहिले न ब्याज दिन्छन् न त बचत फिर्ता गर्छन् । उल्टो एक लाख नपर्ने जमिनमा लाखौंमा जबरजस्ती भिडाउन खोज्छन् ।
यो त सिधैं ठगीधन्दा भएन र ? तर, यस्ता ठग सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई सरकार समात्दैनन् । सरकार सहकारीका ठगहरुको अगाडि लम्पसार पर्छ । सरकारकै कारण आज करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ । बाटोमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्ने, घरायसी काम गर्नेसमेतले सहकारीमा बचत गरेका थिए ।
कतिपयले आफ्नो जायजेथा बेचेर सहकारीका रकम राखेका थिए । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि वा रातारात भागेपछि आज बचतकर्ताहरु आफ्रनै पैसाका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन् ।
अनि सहकारीले पैसा खाइदिएर बचतकर्ताहरुले आत्महत्या गर्दा वा मर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पनि के चासो ? प्रधानमन्त्रीलाई जनताको माया छैन । बचतकर्ताहरु सहकारीले पैसा खाइदिँदा डिप्रेसनमा गएर वा विभिन्न रोग लागेर मरिरहेका छन् । तर, सहकारी विभागका महानिर्देशक, सहकारी मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई केही मतलब छैन ।
उल्टै तीनै जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्, उनीहरु । आम सर्वसाधारणले बैंक र सहकारी बीचको फरक नबुझ्रदा आज पैसा र ज्यान दुवै गुमाएका छन् । सर्वसाधारणले सहकारीलाई बैंक ठाने । र, बैंकमा राख्नेभन्दा बढी रकम जम्मा गरे ।
सर्वसाधारणले सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दैन । सहकारी विभाग, नगरपालिकामा दर्ता हुन्छ । र, स्थानीय तहहरुले नै यसको नियमन गर्छ भनेर बुझेनन् । त्यसैको फाइदा उठाएर सहकारीले आफूलाई बैंकको दाबी गर्दै जनता ठग्न सफल भए ।
लेखपढ नभएका र अशिक्षित व्यक्ति समेत सहकारीको ठगीको सिकार बने । र, सरकारले केही गर्न सकेन । सहकारीका सञ्चालकको अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हात उठाएका छन् । उनले न बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सके न सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेका छन् ।
रुषा थापा, भक्तपुर (साप्ताहिक सांघुबाट साभार)
प्रतिक्रिया