नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पकमल दाहालले संवाद, सहमति र सहकार्यबाट जटिल संकटहरूको समाधान सम्भव भएको बताएका छन्। उनले वर्तमान परिस्थितिमा पनि सरकारले सबै पक्षसँग संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सुनसरी घटनापछि आयोजित सर्वदलीय छलफललाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा पनि संवादलाई नै अन्तिम विकल्पका रूपमा अपनाइएको स्मरण गरे।
‘देशमा निकै ठूलो गृहयुद्ध, निकै ठूलो द्वन्द्व हामीले जसलाई जनयुद्धको रूपमा परिभाषित गरेका थियौँ, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा पनि हामीले संवाद र सहकार्यलाई नै अन्तिम उपायका रूपमा लियौँ। त्यसबाट देशमा मात्रै होइन, विश्वमै एउटा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्यौँ,’ उनले भने।
उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत उदाहरणीय मानिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विश्व समुदायले पनि आत्मसात गरेको दाबी गरे।
उनले शान्ति प्रक्रियापछि उत्पन्न भएका विभिन्न राजनीतिक संकटहरू पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमति र संवादबाट समाधान गरिएको स्मरण गराए। संविधान निर्माणदेखि विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिलताहरूको निकास पनि संवादकै माध्यमबाट निकालिएको उनको भनाइ थियो।
तराई मधेशका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान संशोधनको पहल गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले राजनीतिक सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।
‘यदि तराई–मधेशका जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको पहल नगरेको भए आजको संविधान बन्न सम्भव हुने थिएन,’ उनले भने। दाहालले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले भाषा, धर्म, जातजाति, समुदाय र सम्प्रदायको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्न सबै राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए।
‘दुई तिहाइको झन्डै बहुमत नआउन पनि सक्थ्यो। तपाईंहरू यहाँ जुन(जुन भाषा, धर्म, जातजाति, समुदाय र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि नहुन सक्थ्यो,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया