राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले १० उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । संस्थापन पक्षका ७ र संस्थापन इतर पक्षका ३ गरी १० उम्मेदवारको टुंगो कांग्रेसमा सोमवार विहान मात्रै लागेको छ । यद्यपी यसको पार्टी भित्रै देखि पार्टीको बाहिरि सर्कल सम्ममा व्यापक विरोध भईरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खासगरि यो विरोधको मुख्य निशानामा छन । उनलाई आफनै महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासमेतले काउन्टर दिएका छन ।

आइतवार राति अबेरबाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमबार बिहान पखमात्र औपचारिक निर्णय लिएको थियो । त्यसमा पनि देउवाको जोडवलको निर्णयमा महामन्त्रीद्धय थापा र शर्मा दुवैले लिखित रुपमा विरोध जनाएका छन । महामन्त्रीद्धय थापा र शर्माले पार्टीको यस अघिको केन्द्रिय समितिको निर्णय विपरित र राष्ट्रिय सभाको मर्म विपरित पार्टीले लिन गईरहेको निर्णयमा आफुहरुको असहमती रहेको उललेख गरेका छन ।
उनीहरुले पार्टीले विधानमा मात्रै समावेशीता अपनाएको र व्यहवारमा त्यो लागु नगरेको पनि आरोप लगाएका छन ।

राष्ट्रिय सभाका लागी काग्रेसले कोशीमा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएका छन भने मधेशमा आनन्द प्रसाद ढुंगाना, वाग्मतीमा विष्णु देवी पुडासैनी र जितजंग बस्नेत, गण्डकीमा किरण बाबु श्रेष्ठ र पदम बहादुर परियार, लुम्बिनीमा विष्णु देवी सापकोटा, कर्णालीमा कृष्ण रोकाया र सुदूरपश्चिममा नारायणदत्त भट्ट र बलदेव बोहरा लाई उम्मेदवार बनाएका छन ।

सतारुढ गठबन्धनमा सिटको तालमेल गरेर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनमा होमिएका काग्रेसले १९ मध्ये १० सिट पाएका छन । पाएका सिटहरुमा पनि उम्मेदवार तय गर्दा पार्टी भित्र रडाको देखिएको छ ।

१० जना मध्ये ७ जना सभापति देउवा निकट छन भने ३ जना ईतर पक्षका उम्मेदवार छन ।

महामन्त्री गगन थापाको फरक मत यस्तो छ–

१, हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा खासगरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुन नसकेमा जाती, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका एवं विज्ञ व्यक्तिहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा ‘हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने’ लगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो ।

संसदीय बोर्डको आजको बैठकले उम्मेदवारको चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्याउन सकेन ।

२, यो निर्णयले पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखिकन निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एकपटक खण्डित गरेको छ । यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउँछ ।

अतः आजको निर्णयप्रती मेरो लिखित असहमति रहेको छ । मेरो असहमतिको बाबजुद बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा मेरो पूर्ण संलग्नता रहने नै छ ।

महामन्त्री विश्प्रकाश शर्माका ६ बुँदे फरक मत यस्ता छन् –

१, उम्मेदवार चयनको समग्र सन्दर्भमा सभापतिको कार्यशैलीसँग प्रष्ट असहमत

२, संसदीय बोर्डलाई पूर्णता नदिएर हामी पदाधिकारीले मात्रै निर्णय गर्ने भए विधानमा किन राखेको ?

३, राष्ट्रिय सभाको विशिष्टता बढाउने कर्तव्य दलहरूकै होइन र ? कांग्रेसले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?

४, समावेशिताको सिद्धान्त विधानमा कि व्यवहारमा ?

५, नेतृत्वले फरक विचार समूह गाँस्ने कि एक्लै बढ्ने ? फरक विचार समूहले भाग मात्र लिने कि न्यायोचित प्रतिनिधित्व खोज्ने ?

६, राष्ट्रिय सभाकै नेतृत्व गर्ने गरी अपवाद स्विकार्य, अन्य सोझै र प्रष्ट अस्वीकार्य । योगदान र योग्यता बोकेका सयौं साथी हुनुन्छ, जिम्मेवारीको अवसर न्यायोचित हुनुपर्छ । (नेपालबोलीबाट साभर)