नेपालमा बेलायती पाठ्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने एडभान्स लेभल (ए–लेभल) कार्यक्रमलाई सरकारले शैक्षिक रूपमा मान्यता दिँदै आएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ए–लेभल उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा १२ सरहको समकक्षता प्रदान गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, बिएन तथा स्नातक तहका अन्य स्वास्थ्य विज्ञानका कार्यक्रममा भर्नाका लागि ए–लेभल पास गरेका विद्यार्थीलाई रोक लगाएको विषयले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाबिच अन्योल र असन्तुष्टि बढाएको छ।

विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न आवश्यक विषयगत आधारबारे कलेजहरूले पर्याप्त जानकारी नदिँदा तथा विद्यार्थी र अभिभावक पनि कक्षा १२ पछिको अध्ययनबारे स्पष्ट नहुँदा धेरै विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा अध्ययनबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ।

काठमाडौंकी प्रीति अर्यालले भर्खरै ए–लेभल उत्तीर्ण गरिन्।

नर्सिङमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने लक्ष्यसहित उनले पहिलो वर्षमै बायोलोजी, केमेस्ट्रीसहित आवश्यक पाठ्यघण्टा पुग्ने गरी विषय छनोट गरी दुई वर्षको ए–लेभल अध्ययन पूरा गरिन्। यसका लागि उनको करिब १६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर स्नातक तहमा नर्सिङ अध्ययनका लागि उनी अयोग्य ठहरिइन्। ‘मैले नेपाल सरकारको वेबसाइटमा ए–लेभललाई कक्षा १२ सरह समकक्षता दिने व्यवस्था देखें। विज्ञान विषय पढेपछि कक्षा १२ को विज्ञानसरह मान्यता पाइने रहेछ,’ प्रीतिले नागरिकसँग भनिन्, ‘कलेजले पनि फिजिक्स अप्ठ्यारो लागे नपढे हुन्छ भन्यो।

मैले बायोलोजी र केमेस्ट्री पढेपछि मेडिकलतर्फ जान पाइन्छ भन्ने बुझेर अध्ययन गरें र उत्तीर्ण पनि भएँ। तर अस्ट्रेलियामा नर्सिङ अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी दिएन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि कमन प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरिदियो।’

विद्यार्थीले भविष्यमा अध्ययन गर्ने विषयबारे समयमै स्पष्ट जानकारी नपाउँदा र कलेजहरूले पनि पर्याप्त शैक्षिक परामर्श नदिँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ। प्रीतिकी आमा रीता अर्याल भन्छिन्, ‘ए–लेभललाई कक्षा १२ सरह मान्यता दिने सरकारी व्यवस्था देखें। छोरीलाई विदेशमा नर्सिङ पढाउने उद्देश्यले ए–लेभलमा भर्ना गराएँ। दुई वर्षमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य अध्ययन गरेकालाई मात्रै कमन प्रवेश परीक्षामा बस्न दिने रहेछ। सरकार, कलेज र आयोगबिचको नीतिगत अस्पष्टताका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको रहेछ।’ उनका अनुसार शैक्षिक परामर्शदाताले नर्सिङको सट्टा अर्को विषय रोजेर विदेश जान सुझाव दिएका छन्। ‘अब के गर्ने ? १६ लाख खर्च भइसक्यो। अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा विषय परिवर्तन गरेर जाने र पछि स्विच गर्ने नेपाली विद्यार्थीको प्रवृत्तिका कारण करिब ७० प्रतिशत भिसा अस्वीकृत हुने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘रुचिअनुसारको विषय पढ्न नपाउँदा छोरी निकै चिन्तित छे।’

मान्यता छ तर भर्नामा अवरोध

नेपालमा ए–लेभल अध्ययन गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका अधिकांश स्नातक कार्यक्रम अध्ययन गर्न पाउँछन् तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका न्यूनतम योग्यता, विषयगत अध्ययन र ग्रेडसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै ए–लेभल विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षामै सहभागी हुन पाएका छैनन्। आयोगका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा भर्ना हुन जीवविज्ञान, रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्र निश्चित मापदण्डअनुसार अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। ए–लेभलको विषय छनोट, क्रेडिट संरचना र मूल्यांकन प्रणाली नेपालको कक्षा १२ को प्रणालीभन्दा फरक भएकाले समकक्षता मात्र पर्याप्त नहुने आयोगको तर्क छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी अर्जुन ढकालका अनुसार स्वदेश वा विदेशमा मेडिकलतर्फ स्नातक अध्ययन गर्न नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। ‘आयोगको कमन प्रवेश परीक्षामा विज्ञानतर्फका यी तीन वटै विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्रै सहभागी हुन पाउँछन्,’ उनले भने, ‘आयोगको नियमअनुसार कमन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीले स्वदेश वा विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक अनुमति पाउँदैनन्। यही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि एनओसी दिने हो।’

उनका अनुसार ए–लेभल वा आइबीमा विषय छनोट गर्दा आवश्यक संयोजन नमिलेर मेडिकल शिक्षामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज सबै सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो?

विगतमा समकक्षता प्राप्त गरेका धेरै ए–लेभल विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका उदाहरण छन् तर पछिल्ला वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विषयगत योग्यता र सिकाइ घण्टाको व्याख्या कडा बनाएपछि केही विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकृत हुन थालेका हुन्। यसले एउटै समकक्षता प्रमाणपत्र भएका विद्यार्थीमध्ये कसैले अवसर पाउने र कसैले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अभिभावक, विद्यार्थी तथा ए–लेभल सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले स्पष्ट नीतिको माग गरेका छन्।

सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार चिकित्सा शिक्षा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, विषयगत आधार र वैज्ञानिक अध्ययन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका विद्यार्थीले पनि नेपालले निर्धारण गरेको विषयगत मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

विद्यार्थीको गुनासो

ए–लेभल अध्ययन गरेका विद्यार्थीका अनुसार सरकारले समकक्षता दिने तर सोही समकक्षताका आधारमा चिकित्सा शिक्षामा आवेदन दिन नपाइने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण छ। विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न प्रोत्साहन दिने तर त्यसको उपयोग नेपालमै गर्न नदिने नीति न्यायोचित नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अभिभावकहरू पनि लाखौं रुपैयाँ खर्चेर अध्ययन गराएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

विद्यालयहरूको धारणा

नेपालमा ए–लेभल सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमका विद्यार्थीलाई नेपालमा अवसरबाट वञ्चित गर्नु उचित नभएको बताउँछन्। ती विद्यालयहरूका अनुसार आवश्यक भए समकक्षता प्रणालीलाई थप स्पष्ट बनाउन सकिन्छ तर विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा अवसरबाट रोक्नु समाधान होइन।

काठमाडौंको कालोपुलस्थित जेभियर इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार क्याम्ब्रिजको ए–लेभल विश्वव्यापी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको पाठ्यक्रम हो। ‘विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार विषय छनोट गर्न पाउँछन्। विदेशमा यसले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङलगायत विषय अध्ययन गर्न सहज बनाउँछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा भने मेडिकल, इन्जिनियरिङ वा नर्सिङ अध्ययन गर्न फिजिक्स, केमेस्ट्री र बायोलोजी तीनै विषय अनिवार्य भएकाले सहज रूपमा विषय छनोट गरेका विद्यार्थी आयोगको मापदण्डमा नपरी समस्यामा परेका छन्। ‘क्याम्ब्रिजमा ए–लेभलमा फिजिक्स र केमेस्ट्री मात्रै पढेर पनि विज्ञान समूहको समकक्षता पाइन्छ तर नेपालमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ र नर्सिङ अध्ययनका लागि भने यही विषय संयोजन पर्याप्त हुँदैन। विदेशमा सहज हुने व्यवस्था नेपालमा अवरोध बन्नु दुःखद हो,’ उनले भने।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो भूमिका समकक्षता प्रदान गर्ने मात्र भएको बताएको छ। केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले भने, ‘विषय र पाठ्यघण्टा मिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षता दिन्छ तर विभिन्न नियामक निकायका आ–आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्।’

समाधान के त?

शिक्षा विज्ञहरूले ए–लेभल, आइबी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका लागि स्पष्ट र छुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। समकक्षता दिने निकाय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र चिकित्सा शिक्षा आयोगबिच नीतिगत समन्वय नहुँदा विद्यार्थी अन्योलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालले ए–लेभललाई शैक्षिक रूपमा मान्यता दिए पनि चिकित्सा शिक्षा प्रवेशसम्बन्धी मापदण्डमा रहेको अस्पष्टता र कडाइका कारण धेरै विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। समकक्षता दिने निकाय र चिकित्सा शिक्षा नियामकबिच नीतिगत एकरूपता कायम नभएसम्म ए–लेभल विद्यार्थीको अन्योल अन्त्य हुने देखिँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।