जलन राजनीतिले जन्माएको प्रश्न

नेपालमा जलनका घटना बर्सेनि हजारौं हुन्छन्, सयौंले यही कारण ज्यान गुमाउँछन्। सबै घटना सार्वजनिक बहसमा पनि आउँदैनन्। जलनको घटना भए सधैं सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषण गर्छ। यही आश्वासन एवं प्रतिबद्धता र मृतकका परिवारसँगका केही सम्झौतासँगै जलनको तातो सेलाउँछ। केही समयपछि घटना विस्मृतिमा पुग्छ, सँगसँगै जलन अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धता पनि सेलाउन थाल्छ।

हालै काठमाडौंमा आत्मदाह प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि फेरि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। विडम्बना, यस्तै घोषणा चार वर्षअघि प्रेमराज आचार्यको आत्मदाहपछि गरिएको थियो। ग्यास विस्फोटमा जलेर घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीलाई नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारत लैजानुपरेको घटनापछि पनि यस्तै प्रतिबद्धता आएको थियो। पोखरामा कार्यक्रम उद्घाटनका क्रममा बेलुन विस्फोटमा परी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल घाइते भएपछि पनि सरकारले स्तरीय जलन अस्पताल बनाउने वाचा गरेको थियो। तर ती सबै घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण भएनन्। यसले सरकारका प्रतिबद्धता दुर्घटनापछि आउने सहानुभूतिको भाषणमा सीमित भएको स्पष्ट देखाउँछ।

नेपालमा अहिले कीर्तिपुर बर्न अस्पताल, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी प्रादेशिक अस्पताललगायत केही अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था छ। सरकारले जलनका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता दिने नीति पनि बनाएको छ। पछिल्लो समय कीर्तिपुर र वीर अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि बजेट तथा जनशक्ति थपिएको छ। यी सकारात्मक प्रयास हुन् तर यति मात्र पर्याप्त छैन।

जलन उपचार आफैंमा अत्यन्त जटिल, लामो र महँगो प्रक्रिया हो। गम्भीर बिरामीलाई अत्याधुनिक आइसियु, विशेष शल्यचिकित्सा, संक्रमण नियन्त्रण, प्लास्टिक सर्जरी, डायलाइसिस, पोषण व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र लामो पुनःस्थापनाको आवश्यकता पर्छ। कतिपय अवस्थामा दैनिक उपचार खर्च नै लाखौं रुपैयाँ पुग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा न बिरामीको परिवारले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्छ, न सीमित स्रोत भएका सरकारी अस्पतालले। त्यसैले जलन उपचारलाई सामान्य स्वास्थ्य सेवाको रूपमा होइन, विशेषीकृत राष्ट्रिय प्राथमिकताको सेवाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ।

सरकारले सातै प्रदेशमा जलन उपचार एकाइ विस्तार गरेको दाबी गरे पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका अनुसार तीमध्ये अधिकांश एकाइ ‘काम चलाउ’ अवस्थामै छन्। वर्न प्लास्टिक सर्जन, प्रशिक्षित नर्स, आधुनिक उपकरण र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ती एकाइले सामान्य उपचार त गर्न सक्छन् तर ठुला दुर्घटना वा गम्भीर जलनका बिरामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। स्वास्थ्य सेवा भवन निर्माण गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन, दक्ष जनशक्ति, अत्याधुनिक प्रविधि, नियमित बजेट र प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

जलन उपचारको प्रश्नलाई नेपालको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। आधारभूत अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, जनरल प्राक्टिसनर, प्रयोगशाला, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा आकस्मिक सेवाको अभाव हुँदा सामान्य बिरामीसमेत सिधै वीर, शिक्षण वा पाटनजस्ता केन्द्रीय अस्पताल पुग्ने अवस्था बनेको छ। यसले विशिष्टीकृत अस्पतालमा अनावश्यक चाप बढाएको छ। गम्भीर बिरामीले समयमै सेवा नपाउने समस्या पनि यही कारणले गहिरिँदै गएको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको स्वास्थ्य संरचना सुदृढ बनाउन सकियो भने विशिष्टीकृत जलन अस्पतालले आफ्नो वास्तविक उद्देश्यअनुसार सेवा दिन सक्नेछन्।

सरकारसँग घोषणाको सुविधा समाप्त भइसकेको छ। अब प्रतिबद्धता होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलन अस्पताल निर्माणका लागि निश्चित समयसीमा, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अत्याधुनिक उपकरण खरिद तथा प्रदेशस्तरका जलन केन्द्रसँग समन्वित ‘रेफरल प्रणाली’ निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, जलन उपचारलाई स्वास्थ्य बिमासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्दै आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। अब जलन अस्पताल राजनीतिक घोषणाको विषय होइन, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।